भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) की दिल्ली राज्य कमेटी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा में लाए गए NCT दिल्ली एक्ट 1991 में चार संशोधन बिल को पूरी तरह से खारिज करती है। ये संशोधन केंद्र सरकार के अलोकतांत्रिक एवं तानाशाही रवैये को दिखाता है। इन सुधारों के जरिए दिल्ली प्रशासन पर पूरी तरह से केंद्र सरकार का कब्जा स्थापित हो जाएगा। 4 जुलाई 2018 और 14 फरवरी 2019 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को आधार बनाकर ये बिल लाए गए, परंतु ये बिल उन आदेशों की आत्मा के ही खिलाफ जाता है क्योंकि उन आदेशों में यह माना गया था कि उपराज्यपाल लोकप्रिय निर्वाचित सरकार के ‘सहायता और सलाह’ से बंधे हैं। बिल के सेक्सन 21 में कहा गया है कि 1991 एक्ट में जहाँ जहाँ ”सरकार” कहा गया है उसका अर्थ ”लेफ्टिनेंट गवर्नर” समझा जाए। इसके बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे। सेक्सन 44 में जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी के बिल्कुल विपरीत ”किसी विषय” को ”सभी विषय” कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि राज्य सरकार को सभी विषय पर फैसला लेने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी लेनी होगी।
भाजपा ने दिल्ली के लोगों से बार-बार वादा किया है कि अगर केंद्र की सत्ता में आई तो दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा सुनिश्चित करेगी। भाजपा ने इस वादे के साथ विश्वासघात किया है। चुनी हुई राज्य सरकार की सीमित शक्तियों को और भी कम करने की साजिश दिल्ली की जनता का अपमान है। यह संशोधन मोदी सरकार के तानाशाही अभियान के साथ-साथ संघीय ढांचे पर बढ़ते हमलों का हिस्सा है। हम लोकसभा में पेश दिल्ली राज्य सरकार के अधिकारों पर हमला करने वाले इन बिलों को तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं। हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की अपनी मांग को दोहराते हैं और दिल्ली की जनता से आह्वान करते हैं कि वह उसके द्वारा निर्वाचित राज्य सरकार की शक्ति को लेफ्टिनेंट गवर्नर की दया पर छोड़ने की इस कवायद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे।
सचिव
के एम तिवारी
The CPI(M) Delhi state committee outrightly rejects the undemocratic and authoritarian takeover of Delhi administration by the BJP led Central government through 4 amendments brought to the Government of NCT of Delhi Act 1991 through a bill slated to be placed in the Lok Sabha. The bill in the pretext of giving clarity to the honorable Supreme Court order of 4th July 2018 and 14th February 2019, goes against its spirit as it had upheld that the Lieutenant Governor is bound by the ‘aid and advice’ of the popularly elected government. The amendment to section 21 of the 1991 act in which the “the expression “Government” referred to in any law to be made by the legislative assembly shall mean the Lieutenant Governor” has grave implications. The amendment to section 44 directly contradicts Justice Chandrachud’s separate opinion that interpreted the phrase “any matter” in Article 239AA(4) as not “every matter”. The people of Delhi haven’t forgotten the gross inaction of the Delhi Police under the Home Ministry during the communal violence which led to the loss of 54 innocent lives in NE Delhi last February.
The BJP has repeatedly promised the people of Delhi that if voted to power at the centre it would ensure full statehood for Delhi. It has brazenly betrayed this promise. Its moves to further truncate the limited powers of the elected state government, are a direct insult to the people of Delhi who elected this government. These dastardly attacks are part and parcel of both the authoritarian drive of the Modi government as well its increasing attacks on the federal structure. We demand immediate withdrawal of the bill attacking the rights of the Delhi state government introduced in the Lok Sabha. We reiterate our demand for full statehood to Delhi and call upon the people of Delhi to raise their powerful voice against the moves to render the elected state government a powerless entity beholden to the tender mercies of the central government through its points-man, the Lt. Governor.
KM Tiwari
Secretary
