Lockdown 2 में मजदूरों और आम जनता को राशन और अन्य राहत की मांग को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल को पत्र लिखा- सीपीआईएम दिल्ली

महोदय,

हमने आपको 30 अप्रैल को पत्र लिखकर दिल्ली की स्थिति से वाकिफ कराते हुए आपके सामने कुछ ठोस सुझाव रखे थे। उनमें से कुछ सुझाव पर आपने घोषणा भी की है। खासकर जैसे जैसे लॉक-डाउन का अंतराल आगे बढ़ रहा है मजदूरों के अंदर काम को लेकर अनिश्चितता काफी बढ़ गई है। उनका काम बंद है। उनके रोजगार छिन गए हैं। भुखमरी की स्थिति का वे सामना कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें मुफ्त राशन की व्यवस्था बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने 5 किलो प्रति महीने मुफ्त अनाज की घोषणा की है। आपने भी दो महीने तक मुफ्त अनाज की घोषणा की है।

सीपीआई(एम) की दिल्ली राज्य कमेटी आपसे मांग करती है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की घोषणा को लागू करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो मुफ्त अनाज हर महीने तब तक दिया जाए जब तक हालात सामान्य न हो जाए।

सीपीआई(एम) की दिल्ली राज्य कमेटी दिल्ली सरकार का ध्यान इस तरफ खींचना चाहती है कि पिछले 5 साल से जितने भी राशन कार्ड के लिए आवेदन लिए गए हैं उनपर सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिसके कारण पिछले पांच साल में किसी का भी राशन कार्ड नहीं बना है। दिल्ली सरकार की घोषणा में मात्र राशनकार्ड धारियों को ही मुफ्त अनाज की घोषणा की गई है। ऐसे में उन लाखों परिवारों को इस घोषणा का लाभ नहीं मिलेगा।

ऐसे में हमारी मांग है कि दिल्ली निवासी किसी भी वैध सरकारी डॉक्यूमेंट के आधार पर जिस तरह से पिछली बार कूपन की व्यवस्था की गई थी और उन्हें राशन किट दिया गया था, उसी तरह इस बार भी जारी किया जाए। इसके साथ ही उन्हें 7500 रुपये प्रति माह नगद सहायता प्रदान की जाए।

राशन की व्यवस्था को अगर जल्द से जल्द नहीं दुरुस्त किया गया तो पलायन और भुखमरी का वह दौर शुरू होगा जिससे कोरोना संकट और भी गहरा हो जाएगा। अतः आपसे सीपीआई(एम) की दिल्ली राज्य कमेटी मांग करती है कि सभी मेहनतकश परिवारों को 7500 रुपये प्रति माह की नगद सहायता के साथ ही मुफ्त राशन किट जिसमें अनाज, तेल, नमक, मसाले, साबुन, आदि की व्यवस्था हो।

धन्यवाद के साथ।

के एम तिवारी

सचिव,

दिल्ली राज्य कमेटी